एनएच-727 और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर डीएम सख्त, मुआवजा भुगतान और सड़क परियोजनाओं में तेजी के निर्देश
बलिया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सड़क निर्माण, भूमि अधिग्रहण, कटानरोधी कार्यों और अन्नपूर्णा भवनों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को लंबित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भूमि अधिग्रहण और किसानों के मुआवजा भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।
बैठक में एनएच-727 नवलपुर-सिकंदरपुर चौड़ीकरण परियोजना की समीक्षा करते हुए डीएम ने बेल्थरारोड और सिकंदरपुर क्षेत्र के लंबित न्यायालयी मामलों का शीघ्र निस्तारण कराने को कहा। वहीं एनएच-31 गाजीपुर-बलिया-मांझीघाट ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के तहत अधिग्रहित भूमि के किसानों को समय पर मुआवजा दिलाने के निर्देश दिए।
डीएम ने एसडीएम सदर और बैरिया को मुआवजा भुगतान की नियमित समीक्षा करने तथा लंबित फाइलों का तत्काल निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। चंद्रशेखर विश्वविद्यालय परिसर में प्रस्तावित हेलीपैड निर्माण के लिए स्थान चयन और जमनीखास सड़क परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया भी जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए।
सिंचाई विभाग की समीक्षा में चक्की नौरंगा और महाराजपुर क्षेत्र में गंगा कटानरोधी कार्यों की प्रगति पर चर्चा हुई। डीएम ने महाराजपुर में चल रहे कार्यों को 30 जून तक हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया।
- अन्नपूर्णा भवनों की समीक्षा में सामने आया कि जनपद में बने 131 भवनों में से केवल 31 में ही कोटेदारों द्वारा दुकान संचालित की जा रही है। इस पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को शेष भवनों को भी तत्काल संचालित कराने और निर्धारित भवनों से ही राशन वितरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।